ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਲਈ 1973 ਦਾ ਕੋਲ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਏਗੀ।