ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।