ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆ ਵੜੇ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਾਹ ਪਾਇਆ

ਐਨ ਐਨ ਬੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਦਰ 956 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੱਖਣੀ ਰੱਖ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਲ 1994 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19126 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੀ 588 ਫੁੱਟ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਅੰਦਰ 1400 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆ ਵੜੇ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਾਹ ਪਾਇਆ

ਓਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਚੌਕ ਕੋਲ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਲਗਪਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ’ਚ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਅਖੀਰ ’ਚ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ’ਚ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਦਾ ਇਕ ਸਿੰਙ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲੇ-ਭਟਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ  61619 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2014 ਤਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੱਖਣੀ ਰੱਖ ਲਈ 1,57,46,156 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9.15 ਲੱਖ ਹੀ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ 78,335 ਰੁਪਏ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਦੋਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 2,76,774 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ 5,40,834 ਰੁਪਏ  ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 61.3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 6 ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ 61,619 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਧਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।