ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ 627 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਖਾਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸਾਬਕਾ) ਐਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲੁਕੋਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਮਦਨ ਲੋਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੀਜੀਤ ਪਸਾਇਤ (ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 627 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 627 ਖਾਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ’ 2006 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਮਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੈ।
