ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਾੜਝੰਬ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਰੱਤੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਾਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘‘ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏ ਜੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬੰਧੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਮਦਨ ਲੋਕਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਇਸ ’ਤੇ ਏ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਬੈਂਚ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਏ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ : ਜੇਤਲੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਬੰਦ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੜਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਓਧਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਵੇਲ਼ੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਧਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨਿਆਂ’ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
