ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਆਈ 3.37 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਜਾਣਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੈਅ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮਾਸਿਕ 50 ਪੈਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 83 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ (ਡੀ ਬੀ ਟੀ) ਸਕੀਮ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6.02 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੀ 3.56 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰ ਹੀ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 9.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 115 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ 81 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ 65 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 1587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 1990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
