ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈ—ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮਕਸਦ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਰਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ, ਈ-ਚਾਲਾਨ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਲਰਟ, ਫਾਇਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਫਾਇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਉੰਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ 32 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ 8 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟਿਰਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
