ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ : ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮਾਨਵੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚ ਆਰ ਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ’ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚ ਆਰ ਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਟਾਣੇ ਜੱਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਦ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
