ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

0
887
Badal Jetly
ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ, ਬਦਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੀਆ/ਲੱਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਔਕਾਤ ਮੀਆ

ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਏਕਲਾ ਚਲੋ ਰੇ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਓਧਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘੁਟਨ ਤੋਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਓੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫ਼ਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ 128 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜ਼ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ-1 ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੀਟ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ  2008 ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ  ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਟਕਰਾਅ-ਰਹਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ-ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਚਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।