ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ

0
804

Badal CM 1

ਸ਼ਬਦੀਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 3325 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਸ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤਿੜਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ ਅਨਸਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 3325 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2733 ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਕੋਲ਼ੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ’ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ : ਜਥੇਦਾਰ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਣਹੋਂਦ’ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ।’

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫੀ

2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।’