ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ (ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਸਾਲੇ) ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਖਰ ਦਾਮਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਵੇਖਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
