ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਜਲੰਧਰ – ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ 12.36 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 12.36 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਭੇਜ ਸਕਣ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ।
