ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

0
861

* ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

aH3JRdT-360

ਐਨ ਐਨ ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ,1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (ਡੀਸੀ ਰੇਟ) ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ  ਨੀਤੀ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 1750 ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 424 ਸ਼ਹਿਰੀ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 223 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏ,ਬੀ,ਤੇ ਸੀ  ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ/ ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ (ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ  ਤੱਕ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ  ਦਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ  ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ (ਬੀ.ਓ.ਓ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।