ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

0
793

 

 

ring-road

ਐਨ ਐਨ ਬੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ (2) ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 800 ਗਜ਼ ਰਕਬਾ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਘਰ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 19 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ.ਮਾਹੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਕਲੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।