ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨਿਖੜਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 8.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 2.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ’ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ 70 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2003 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
