ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਸਰ ਆਪ-ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹਰਕਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੁੜ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਰੇਤਮ ਦੇਵ ਰੱਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਠਜੋਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਪਰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ, ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
