ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

0
872

Daduwal

ਐਨ ਐਨ ਬੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ – ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 (ਸੰਭਾਵੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਢੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 107/151 ਤਹਿਤ ਕਲੰਦਰਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਢੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।