ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ‘ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਾਯਤੇ’ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਲੁਕੋਏ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਹਰੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ (ਡੀ ਟੀ ਏ ਏ) ਸਹੀਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ 800 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਹਰੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਇਤਰਾਜ਼’ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਟੀ ਏ ਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ‘ਬੇਕਾਇਦਾ’ ਤੇ ਕੁਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਰਦਾਦਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਵਰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲਿਚਟੇਨਸਟੀਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏ ਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ: ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਰੀਜੀਤ ਪਸਾਇਤ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੁੰ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਤਾਣੀ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਪ ਨੇਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
