ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਹਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਸੋ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਟਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਹੱਥੇ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਟਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘‘ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡਆ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ‘ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨਾ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।
