ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨਟਰਾਜਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ।
ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਾਲੀ ਐਸ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੂਦ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
