ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 14 ਡੀ ਟੀ ਏ ਏ (ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ) ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੱਦ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਕਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਖਿਆ, ‘‘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ…ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਮੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
