ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਐਚ ਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿੱਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹਨ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ, ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।” ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
