ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਬਤ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ‘ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱੲਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ‘ਕੰਦੂਖੇੜਾ, ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁੱਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਹਾਰੇ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸਾ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਦਕਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ‘ਯੋਗ ਹੱਲ’ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ‘ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼ ਖਾਸਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ।
