ਐਨ ਐਨ ਬੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 188 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਐਤਕੀਂ 23ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਟਾਪੂ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਤੇ ਪਲਾਊ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਗਰੁੱਪ 77 ਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਮਿਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫੇਰੇ-ਤੋਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨਾਰੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਊਬਾ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਰਾਨ, ਬੋਲਵੀਆ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਈਬੋਲਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 461 ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਰੋਨਾਲਡ ਗੋਡਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
