ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਐਨ ਐਨ ਬੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅੱਜ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਧਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਔਖੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰੇਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 1995- 97 ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 99 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।
